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स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय

भारत में कोविड-19 के मामले में आए अभूतपूर्व उछाल को देखते हुए भारत सरकार को उसके खिलाफ लड़ाई में विभिन्न देशों / संगठनों से 27 अप्रैल 2021 से दान, चिकित्सा सामग्री और राहत उपकरणों की सहायता प्राप्त हो रही है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों ने आने वाली वैश्विक सहायता को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पहुंचाने के लिए “पूर्ण सरकार” के दृष्टिकोण के तहत एक सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से सहयोग किया है।

अभी तक कुल मिलाकर9200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर,5243 ऑक्सीजन सिलेंडर,19 ऑक्सीजन जेनरेटर प्लांट,5913 वेंटिलेटर / बीआई पीएपी, 3.44लाख रेमडेसिविरइंजेक्शनको 20 अप्रैल 2021 से 10 मई 2021 तक सड़क और वायु मार्ग से वितरित / भेजा गया।

संयुक्त अरब अमीरात, इज़राइल, अमेरिका, नीदरलैंड से 10 मई 2021 को प्राप्त प्रमुख राहत समाग्रियां शामिल हैं:

• वेंटिलेटर / बीआई पीएपी / सीपीएपी (610)

• ऑक्सीजन कंसंट्रेटर (300)

• फैवीपीरावीर – 12600 स्ट्रिप्स (प्रत्येक स्ट्रिप में 40 गोलियां होती हैं)

      केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों और संस्थानों को मिलने वाली राहत सामग्री का प्रभावी रूप से तत्काल आवंटनऔर वितरण की प्रक्रिया पर व्यापक निगरानी की जा रही है। अनुदान, सहायता और दान के रूप में विदेशी कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के समन्वय के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक अलग से समन्वय सेल बनाया गया है। इस सेल ने 26 अप्रैल 2021 से काम करना शुरू कर दिया। 2 मई, 2021 से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार कर उसे क्रियान्वित किया गया है।

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फोटो 1- ब्रिटेन से मिले 500 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेटर को कल रात दिल्ली से चिरांगअसम तक रेलमार्ग द्वारा भेजा गया।

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फोटो 2- कुवैत से मिली मेडिकल राहत सामग्री के तहत 2 आईएसओ ऑक्सीजन टैंक शामिल हैं। जिनमें 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन, 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 4 उच्च प्रवाह वाले ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर शामिल हैं। इन्हें आईएनएस विक्रांत के जरिए कल शाम को मंगलौर बंदरगाह पर लाया गया है। जिन्हें विभिन्न राज्यों को भेजा जाएगा।

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फोटो-3 आईएनएस ऐरावत द्वारा राहत सहायता के रूप में सिंगापुर से 3600 ऑक्सीजन सिलेंडरों को कल शाम को विशाखापत्तनम बंदरगाह पर लाया गया। जिन्हें विभिन्न राज्यों में वितरण के लिए भेजा जाएगा।

    Mohd Aman

    Editor in Chief Approved by Indian Government

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